jueves, 19-09-2024
Más allá de las diferencias de modelos, historias y referentes, todos los gobiernos de izquierda de las últimas dos décadas del siglo XX, han coincidido en la centralidad protagónica del Estado por sobre la asignación de recursos desde el libre mercado. De este modo, luego de años de neoliberalismo, desde la agenda política y, en ciertos casos, a partir de un conjunto innovador de políticas públicas, se asumió como prioritaria la redistribución económica y el combate frontal a las desigualdades sociales, justamente, en la región más desigual del planeta. En este ensayo se analizan distintas expresiones de los gobiernos de izquierda latinoamericanos de las últimas décadas, priorizando aspectos problemáticos como el autoritarismo, la corrupción y las políticas contra la inseguridad.
“El fin de la Guerra fría ha generado incertidumbres conceptuales y en la forma de definir políticas y concretar acciones de cooperación. Avanzar en la construcción de un nuevo concepto de seguridad internacional significa avanzar en la redefinición de las misiones de las diversas instituciones encargadas de promoverla. Esta es una tarea de gran significación para las Américas. El hemisferio occidental ha contribuido a la estabilidad global en el período de posguerra fría, pero no ha sido capaz, en una década, de generar regímenes internacionales, reglas y normas que definan de manera estable y produzcan certidumbre en este aspecto crucial para el desarrollo nacional, regional y global...”
“En este artículo definimos el Sistema interamericano como el conjunto de procesos e instituciones multilaterales del continente, conformado por el proceso de las Cumbres de las Américas, el sistema institucional de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como por una serie de instituciones y foros colaterales de mayor o menor peso. Todo análisis realista de ese sistema deberá partir de un hecho evidente: se trata de un conjunto desequilibrado, dado el papel hegemónico de los Estados Unidos —acentuado durante los años 90—, lo que determina el mantenimiento de su carácter esencial de instrumento de la política exterior norteamericana hacia América Latina y el Caribe.
“En las condiciones del mundo contemporáneo, la seguridad de las naciones, e incluso de los propios individuos, rebasa el marco de su prioridad tradicional —entiéndase el problema militar— al que ha estado circunscrita desde su surgimiento y, en consecuencia, adopta una connotación global que depende no solo de la falta de violencia y la prevención eficaz o la eliminación de la agresión, sino también del mejoramiento de la capacidad para responder a las necesidades básicas del ser humano y de la sociedad. En esa extensión de las prioridades de seguridad se desenvuelve el imperialismo actual, el cual, a la par que conserva sus rasgos tradicionales como fase superior del capitalismo, incorpora, con inusual fuerza, la transnacionalización económica, en medio de un indetenible proceso de globalización dispar e insostenible para la mayoría de las naciones…”
Este ensayo presenta una breve actualización de las principales tendencias que caracterizan el consumo, el tráfico y la producción de drogas ilegales en todo el planeta, e intenta demostrar el lugar relativamente secundario que ocupan las treinta y tres naciones independientes o formalmente independientes de América Latina y el Caribe en la producción y el tráfico de las principales drogas ilegales naturales y sintéticas. Asimismo, muestra cómo, al calor de la “seguridad nacional” e imperial norteamericana, las tres últimas administraciones estadounidenses han convertido a algunas naciones del hemisferio occidental en el principal escenario de la “guerra contra las drogas”.
“En los últimos cinco o más años, algunos países de Centroamérica han estado sufriendo el impacto de la caída de su economía agroexportadora, que ha golpeado, sobre todo, a los trabajadores agrícolas de las plantaciones de café en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, entre quienes la pobreza y la inseguridad alimentaria se acentuaron, por lo que, para no morir de hambre, tuvieron que ser incluidos en un programa internacional de ayuda alimentaria…”
“¿Cómo van los Estados individuales a hacer frente a la epidemia del SIDA o del Síndrome Respiratorio Agudo (SRA)? ¿Cómo un Estado único va a tratar el problema del lavado de dinero o la necesidad de proteger el medio ambiente? El hecho de que las amenazas afecten la seguridad interna y externa es un problema para todos los agentes. La delincuencia internacional es el mejor ejemplo y, por supuesto, incluye el tráfico ilícito de estupefacientes. Es especialmente delicado para los países que tienen que hacer frente a los Estados Unidos y pueden considerar que se trata una amenaza interna, mientras estos la consideran internacional…”
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